Antyodya Anna Yojna: 1.89 करोड़ गरीब परिवारों को सरकार का तोहफा, चीनी पर अभी 2 साल और मिलेगी सब्सिडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुरुवार को अंत्योदय अन्न योजना (Antyodya Anna Yojna) में शामिल 1.89 करोड़ परिवारों को राशन दुकानों के जरिए बांटी जाने वाली चीनी पर सब्सिडी को दो साल के लिए बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सार्वजनिक वितरण योजना (PDS) के माध्यम से वितरित की जाने वाली चीनी पर सब्सिडी की योजना को 31 मार्च, 2026 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, सब्सिडी योजना के तहत केंद्र सरकार राज्यों के एएवाई परिवारों को चीनी पर प्रति माह 18.50 रुपये प्रति किलोग्राम की सब्सिडी देती है। इस चीनी की खरीद एवं वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की होती है।

पीटीआई के मुताबिक बयान में कहा गया, "इस मंजूरी से 15वें वित्त आयोग (2020-21 से 2025-26) की अवधि में 1,850 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ दिए जाने की उम्मीद है। इस योजना से देश के लगभग 1.89 करोड़ एएवाई परिवारों को फायदा होने की उम्मीद है।"

यह योजना सबसे गरीब लोगों तक चीनी की पहुंच को आसान बनाती है। केंद्र सरकार पहले से ही प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) के तहत मुफ्त राशन दे रही है। इसके अलावा सस्ती दरों और उचित कीमतों पर 'भारत आटा', 'भारत दाल', टमाटर और प्याज की बिक्री भी की जा रही है। अबतक लगभग 3 लाख टन भारत दाल (चना दाल) और लगभग 2.4 लाख टन भारत आटा बेचा जा चुका है।

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केंद्र के इस ऐलान के बाद मोदी सरकार सार्वजनिक वितरण योजना (PDS) के माध्यम से अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को प्रति माह एक किलोग्राम प्रति परिवार की दर से चीनी बांटने वाले राज्यों को सब्सिडी देना जारी रखेगी। चीनी की खरीद और वितरण की जिम्मेदारी राज्यों की है।