Budget 2023- स्टार्टअप इंडस्ट्रीज की मांग, सरकार उठाएं निवेश को बूस्ट देने के लिए तगड़े कदम

बजट 2023- भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम पिछले कुछ सालों में विश्व के सबसे मजबूत स्टार्ट-अप इकॉनोमी के तौर पर उभरा हैं और देश के 108 unicorns भारत की बढ़ती आकांक्षाओं का एक छोटा उदाहरण हैं । लेकिन हाल ही में ये इकोसिस्टम एक पैचीदा मोड पर आ खडा हो गया हैं। इसे अब ग्लोबल मंदी की आहट का डर कहें या फिर इन startups में लगने वाले पैसे में आ रहा धीमापन, बडी से बडी कंपनियों में हो रही छटंनी अच्छा संकेत नहीं हैं। ऐसे में अब तक अपने पैरों पर खुद खडें हुए इस स्टार्टअप जगत को शायद सरकार की तरफ से कुछ ऐसे पॉलिसी एक्शन की जरूरत हैं जो इनके बिजनेस को ना सिर्फ बढावा देगा बल्कि इस सेक्टर में पैसा लगाने वालों निवेशकों को कुछ राहत भी। आज आवाज आंत्रप्रेन्योर पर हम यहीं समझने की कोशिश कर रहें हैं की भारत के आंत्रप्रेन्योर और इन्वेस्टर बजट 2023 से क्या उम्मीद लगाए बैठे है । जिसमें हमारा साथ देने के लिए मौजूदा हैं ओरिओस वेंचर पार्टनर्स के मैनेजिंग पार्टनर राजीव सूरी , देश के सबसे बडे Gig Work Platform Awign के Founder गुरुप्रीत सिंह, और एग्री टेक स्टार्टअप AgNext Technologies के CEO and Founder तरुणजीत सिंह भामरा ।

ओरिओस वेंचर पार्टनर्स के राजीव सूरी का कहना है कि ग्लोबल मंदी का असर भारतीय स्टार्टअप पर नहीं दिख रहा है। ग्रोथ के लिए देश में पॉजिटिव माहौल बना हुआ है। भारत में 6900 कंपनिया लिस्टेट है और ज्यादा कंपनियां बनाने पर सरकार का फोकस होना चाहिए । मार्केट के डिस्टॉरशन कम करने होंगे। सरकार को चाहिए कि वह बजट में टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव करें। टैक्स में सरलता लानी जरूरी है ताकि टैक्स की चिंता किए बगैर निवेश हो। सरकार को प्राइवेट कंपनियों को तवज्जो देंनी चाहिए।

राजीव सूरी ने आगे कहा कि बड़े ग्लोबल VC's ने फंडिंग घटाई है लेकिन फंडिंग का फ्लो बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है। AIF (Alternative Investment Fund ) स्ट्रक्चर में सरकार को बदलाव लाने की जरुरत है। रेगुलेशंस इस्तेमाल संभालकर करना होगा । सरकार को चाहिए कि फॉरेन करेंसी का सही इस्तेमाल करें। सरकार EPFO, IRDA, LIC के पैसों को इस्तेमाल करें। मनी पूल का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट में हो। भारतीय स्टार्टअप की फॉरेन कैपिटल पर निर्भरता कम करें।

एग्री टेक स्टार्टअप AgNext Technologies के तरुणजीत सिंह भामरा का कहना है कि सरकार को रुरल इकोनॉमी को बूस्टर देने के लिए मंडी सिस्टम में बदलाव लाने होंगे। MSP की बदले सरकार को Maximum Selling Price लानी चाहिए। क्वालिटी उपज को अच्छा भाव मिलना चाहिए । स्टार्टअप के लिए सबसिडाइज्ड क्रेडिट पॉलिसी होनी चाहिए। क्रेडिट पॉलिसी बिजनेस में फ्यूल का काम करेगी।