कांग्रेस ने कहा है कि अगर वह मिजोरम में चुनाव जीत जाती है तो सरकार नया बिल पेश करेगी, जिसके जरिए राज्य के जनजातीय लोगों के अधिकारों को सुरक्षा मिलेगी। उन्हें जमीन पर अपने हक की गारंटी मिलेगी। राज्य के वनों पर उनका अधिकार होगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया है। उन्होंने इसमें कहा है कि मोदी सरकार ने मानसून सत्र के दौरान फॉरेस्ट कनवर्जेशन एक्ट में संशोधन को ध्वस्त कर दिया। सरकार के इस कदम का विपक्ष ने पुरजोर का विरोध किया। इसका विरोध उत्तरपूर्व में भी देखने को मिला।
मिजोरम के दौरे पर गए रमेश ने कहा कि कांग्रेस का दावा है कि राज्य में सरकार बनने के बाद विधानसभा की पहली बैठक में सरकार नए विधेयक को पारित कराएगी। इसमें जनजातीय लोगों के जमीन, वन और दूसरे अधिकारों की सुरक्षा के प्रावधान होंगे। उन्होंने कहा कि जंगल से जुड़े मामले समवर्ती सूची (Concurrent List) में आते हैं।
रमेश ने कहा कि पारित होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। मिजोरम की एमएनएफ सरकार को यह काम संसद के मानसून सत्र के तुरंत बाद करना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह केंद्र की भाजपा सरकार के इशारे पर चलती है। यह काम वह कभी नहीं करेगी क्योंकि उसका कोई सिद्धांत नहीं है। मिजोरम में 7 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राज्य की विधानसभा में कुल 40 सीटे हैं। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। कांग्रेस मिजोरम के विधानसभा चुनावों को गंभीरता से ले रही है।