छत्तीसगढ़ चुनाव 2023: क्या महादेव बेटिंग ऐप के आरोपों के साथ बीजेपी कर सकती है राज्य में वापसी?

लेखक: हर्ष दुबे

CG Election 2023: पिछले दो महीनों के दौरान किसी बॉलीवुड फिल्म की तरह प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में सत्तारूढ़ कांग्रेस (Congress) पार्टी के नेताओं और करीबी सहयोगियों पर या तो छापेमारी की है, उन्हें गिरफ्तार किया है या तलब किया है। 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव (Assembly Election) के दूसरे चरण से पहले, BJP ने कांग्रेस (Congress) और सीएम भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। इसके लिए कोयला घोटाला, फिर शराब घोटाला और अब महादेव सट्टेबाजी ऐप के सिलसिले में केंद्रीय एजेंसी की मैराथन छापेमारी का हवाला दिया है।

महादेव ऐप के संबंध में, आरोप ये है कि महादेव बेटिंग ऐप प्रमोटरों से उन्हें 508 करोड़ रुपए का अनुचित लाभ मिला है। छापेमारी के बाद, एजेंसी ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में "सीएमओ (मुख्यमंत्री कार्यालय) से जुड़े उच्च पदस्थ अधिकारियों" को अवैध गेमिंग ऐप को राज्य में अपना संचालन चलाने की अनुमति देने के लिए रिश्वत मिली थी।

महादेव बेटिंग ऐप से कैसे होता था खेल?

महादेव सट्टेबाजी ऐप का मामला राज्य के लिए नया नहीं है। यह एक हाई-प्रोफाइल घोटाला है, जिसमें एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉ्रम शामिल है, जो पोकर, कार्ड गेम, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल और क्रिकेट जैसे अलग-अलग खेलों पर अवैध जुआ खेलने में सक्षम बनाता है।

इसके कथित प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल, जो निम्न मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमि से हैं, कभी आजीविका के लिए छोटे-मोटे काम करते थे।

वे कथित तौर पर छोटे जुआरी थे और महादेव बुक ऐप लॉन्च करने के लिए धन जुटाने में कामयाब रहे, जिसका नाम छत्तीसगढ़ के भिलाई में चंद्राकर के महादेव जूस सेंटर के नाम पर रखा गया था।

प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मुताबिक, लोग कमीशन के लिए ये सेंटर चला रहे थे। कथित तौर पर हवाला चैनलों के जरिए भारी मात्रा में कैश को दुबई ले जाया गया, जहां से वे कथित तौर पर ऐप का संचालन कर रहे थे। आजीविका कमाने के लिए छोटे-मोटे काम करने से लेकर, दोनों ने कथित तौर पर ऐप से 6,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है।

बीजेपी ने एक राजनीतिक शुरुआत हासिल की

जब छत्तीसगढ़ के स्थानीय अखबार महादेव ऐप पर खबरें छाप रहे थे, तो राष्ट्रीय और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जा रही स्टोरी ने बीजेपी को एक मौका दिया, जिसका उसने खुशी से स्वागत किया।

कुछ महीने पहले तक, BJP के लिए चुनाव अभियान काफी मुश्किल था। क्योंकि पार्टी राज्य में 15 सालों तक शासन करने के बाद ढलान पर थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में 15 सीटों पर सिमट जाना एक बड़ा झटका था।

लेकिन हाल ही में बीजेपी ने वापसी की है और महादेव बेटिंग ऐप से मतदाताओं के बीच पैदा हुए शक को भुनाकर कड़ी चुनौती पेश कर रही है। वो भी खास तौर पर इस मुद्दे पर राज्य के शहरी मतदाताओं को लुभाने की कोशिश कर रही है।

इस घोटाले को उठाने में बीजेपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मदद मिली है, जिन्होंने महादेव ऐप पर ढाई साल तक चुप्पी साध रखी थी। अपनी पांच राजनीतिक रैलियों में उन्होंने सीधे तौर पर भूपेश बघेल पर निशाना साधा है। BJP के शीर्ष नेताओं की तरफ से "भूपेश काका, तीस टका" जैसे नारे उछाले जा रहे हैं।

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इस बिंदु पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ईडी वास्तव में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करने में सतर्क थी, तो महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाने में देरी क्यों हुई, जो इस महीने की शुरुआत में ही हुआ था।

सीएम बघेल ने छापों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जांच एजेंसियां ​​छत्तीसगढ़ में 2,168 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा रही हैं, लेकिन कुछ भी साबित करने में असमर्थ हैं, क्योंकि छापे में बरामद संपत्ति उस राशि का केवल एक अंश है।

बघेल ने कहा, ईडी चार आरोप पत्रों के बावजूद 200 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिसाब नहीं दे पाई है। मतदाताओं की सहानुभूति बटोरने और जादू-टोना का आरोप लगाने की बघेल की कोशिश साफ है। लेकिन ये साफ नहीं है कि क्या वह मतदाताओं को समझाने में सक्षम हैं।

BJP ने शहरी मतदाताओं को किया टारगेट

बीजेपी किसी एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद के चेहरे के रूप में पेश किए बिना, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। वो जानती है कि शीर्ष पर अपनी कमी को छुपाने के लिए मतदाताओं के बीच बघेल के कद का मुकाबला करना महत्वपूर्ण है।

इसने महादेव मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया है और चुनाव को राष्ट्रपति पद की लड़ाई में बदलने के सीएम के प्रयासों को विफल करने के लिए इसमें भूपेश बघेल और उनके सहयोगियों को शामिल किया है।

हालांकि, ये पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता कि महादेव कांड शहरी मतदाताओं को प्रभावित कर सकता है। जबकि ग्रामीण मतदाताओं पर भी अब तक इसका कुछ खास असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि वे कृषि मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं।

तो आखिर में हम जो देख सकते हैं, वो यह है कि शहरी वोट बीजेपी की ओर खिसक रहे हैं, ग्रामीण वोट कांग्रेस की ओर जा रहे हैं और आदिवासी वोट दोनों के बीच विभाजित हो गए हैं।

2018 में कांग्रेस से बुरी तरह हार झेलने के बाद, बीजेपी ने वास्तव में प्रभावशाली वापसी की है। 17 नवंबर को, जब राज्य की 70 सीटों पर मतदान होगा, हमें पता चलेगा कि मुकाबला कितना करीबी था और महादेव ऐप घोटाले से किसको फायदा हुआ।

हर्ष दुबे रायपुर के एक राजनीतिक विश्लेषक हैं। ये उनके व्यक्तिगत विचार हैं। Moneycontrol Hindi वेबसाइट या उसके मैनेजमेंट का इससे कोई संबंध नहीं है।