Chhattisgarh Assembly Election 2023: छत्तीसगढ़ के सत्ताधारी दल कांग्रेस ने जाति जनगणना, तेंदूपत्ता संग्राहकों को 6,000 रुपए प्रति मानक बोरा देने, किसानों का कर्ज माफ करने और उनसे 32,00 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने समेत कई वादे किए हैं। इसके अलावा घोषणापत्र में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली के वादे किए गए हैं। घोषणा पत्र में कई लोग लुभावनी योजनाओं का जिक्र किया गया है। किसान कर्ज माफी से लेकर स्कूल कॉलेज की फ्री एजुकेशन सहित तमाम योजनाओं की घोषणा की गई है। कांग्रेस ने रविवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र का नाम 'भरोसे का घोषणा पत्र 2023-28' रखा है। रायपुर में पार्टी की छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा, राजनांदगांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और अंबिकापुर में उपमुख्यमंत्री टी एस सिंहदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा पत्र जारी किया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा, "हमारा भरोसे का घोषणापत्र है और उनका (BJP) जुमलेबाज़ी का पत्र है। आज इनके पास राज्य में कोई नहीं है इसलिए PM मोदी को आकर अपनी गारंटी देने की ज़रूरत देनी पड़ती है जबकि इनकी पुरानी गारंटी पूरी नहीं हुई... फिर से कांग्रेस की ही सरकार बनेगी।"
घोषणापत्र की प्रमुख बातें
- राजनांदगांव में बघेल ने बताया कि राज्य में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहने पर 2018 की तरह ही किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। साथ ही अब किसानों से 3,200 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा।
- घोषणा पत्र में किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी भी शामिल है। उसमें कहा गया है कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को 6,000 रुपए प्रति मानक बोरा दिया जाएगा तथा 4,000 रुपए सालाना बोनस भी दिया जाएगा।
- बघेल ने बताया कि राज्य में किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदा जाएगा। साथ ही 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी एवं सभी सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षा नि:शुल्क होगी।
- उन्होंने बताया कि राज्य में सभी आय वर्ग की माताओं और बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर प्रति सिलेंडर के रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी घर की महिला के बैंक खाते में सरकार द्वारा सीधे जमा की जाएगी एवं 17.5 लाख गरीब परिवारों को आवास दिया जाएगा।
- बघेल ने कहा कि राज्य में भूमिहीन कृषि मजदूरों को 7,000 रुपए प्रति वर्ष के स्थान पर अब 10 हजार रुपए हर साल दिया जाएगा एवं लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 रुपए प्रति किलो अतिरिक्त दिए जाएंगे।
- उन्होंने कहा कि राज्य में डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत गरीब वर्ग को इलाज के लिए 5 लाख रुपए की जगह 10 लाख रुपए तक मिलेंगे। उनका कहना था कि साथ ही राज्य में सड़क या अन्य दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना के तहत निशुल्क इलाज की सुविधा होगी।
- मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक को ध्यान में रखते हुए जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिससे सभी के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बने रहने पर शहरी निकायों में अंत्येष्टि के लिए लकड़ी का प्रबंध सरकार की ओर से किया जाएगा।
- बघेल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी राज्य में सत्ता बरकरार रखती है तो जो योजनाएं चल रही हैं वे जारी रहेंगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए दो चरणों में 7 और 17 नवंबर को मतदान होगा।