Chhattisgarh BJP Manifesto: 500 रुपए में गैस सिलेंडर, विवाहिताओं और बेघरों को वित्तीय सहायता देने का BJP का वादा

Chhattisgarh BJP Manifesto: छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव (CG Election 2023) के लिए भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शुक्रवार को घोषणापत्र (Manifesto) जारी किया। इसमें राज्य के किसानों से 3‍,100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने, महिलाओं को हर साल 12,000 रुपए और 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। अपने घोषणापत्र में बीजेपी ने अगले दो साल में एक लाख युवाओं को रोजगार देने और राज्य के गरीबों को अयोध्या में रामलला का दर्शन कराने का भी वादा किया है।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार को पार्टी का संकल्प पत्र (Sankalp Patra) जारी किया। संकल्प पत्र को 'छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023' नाम दिया गया है।

घोषणापत्र जारी करते हुए शाह ने कहा, "चुनावी घोषणापत्र सिर्फ घोषणापत्र नहीं, बल्कि हमारे लिए एक 'संकल्प पत्र' है।"

उन्होंने कहा, "अपने संकल्प को पूरा करते हुए हमने (BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने) छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना (2000 में) की थी।"

शाह ने कहा, "छत्तीसगढ़ भाजपा शासन के 15 सालों (2003-2018) के दौरान बीमारू राज्य से एक अच्छे राज्य में बदल गया था। अब मैं आपको बीजेपी की ओर से आश्वस्त करता हूं कि हम अगले पांच सालों में इसे एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ काम करेंगे।"

इन योजनाओं से फायदा पहुंचाने का फायदा

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "राज्य में ‘कृषक उन्नति योजना’ की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंतर्गत किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीद की जाएगी।"

उन्होंने कहा, "राज्य में ‘महतारी वंदन योजना’ के तहत विवाहित महिलाओं को प्रति वर्ष 12,000 रुपए दिए जाएंगे। राज्य में दो साल के भीतर एक लाख खाली पदों पर भर्ती की जाएगी और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लंबित 18 लाख घरों का निर्माण पूरा करने के लिए धन राशि का आवंटन किया जाएगा।"

केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, "राज्य के हर घर में नल से साफ जल पहुंचाया जाएगा। राज्य में तेंदूपत्ता संग्राहकों से 5500 प्रति मानक बोरे की दर से तेंदूपत्ते की खरीद होगी। इसके अलावा संग्राहकों को 4500 रुपए तक बोनस भी दिया जाएगा।"

शाह ने कहा, "राज्य में भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने पर सरकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को ‘दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना’ के तहत 10 हजार रुपए सालाना देगी। वहीं केंद्र की ‘आयुष्मान भारत योजना’ के तहत प्रत्येक परिवार को पांच लाख रुपए के साथ जरूरत पड़ने पर 'मुख्यमंत्री राहत कोष' से अतिरिक्त पांच लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे।

गृह मंत्री ने कहा कि राज्य में 500 नए जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे, राज्य में लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पारदर्शिता बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि ‘UPSC’ की तर्ज पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के तहत परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएंगी। इसके अलावा मौजूदा कांग्रेस सरकार के दौरान हुए कथित ‘CGPSC’ घोटाले की जांच की जाएगी।

BJP के वरिष्ठ नेता शाह ने कहा, "भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी 'जीरो टॉलरेंस' की नीति रहेगी। राज्य में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा और भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों की निगरानी और निवारण के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सीधी कार्रवाई के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय में विशेष सेल स्थापित किया जाएगा।"

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उन्होंने कहा, ''राज्य में ‘छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना’ की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत युवाओं को उद्योग के लिए 50 फीसदी सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। राज्य में इनोवेशन हब बनाया जाएगा जिससे रोजगार के छह लाख अवसर पैदा होंगे। राज्य में ‘रानी दुर्गावती योजना’ के तहत बीपीएल वर्ग की बालिकाओं के जन्म पर डेढ़ लाख रुपए का आश्वासन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। राज्य में सरकार बनने पर गरीब परिवार की महिलाओं को पांच सौ रुपए में रसोई गैस सिलेंडर दिया जाएगा।''

शाह ने घोषणा की कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर कॉलेज छात्राओं को मासिक यात्रा भत्ता दिया जाएगा और एम्स की तर्ज पर हर संभाग में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस तथा आईआईटी की तर्ज पर हर लोकसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राज्य में शक्तिपीठ योजना लागू की जाएगी और छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों को रामलला के दर्शन कराने के लिए ‘रामलला दर्शन योजना’ की शुरुआत की जाएगी।

राज्य की 90 सदस्यीय विधानसभा के लिए मतदान सात और 17 नवंबर को दो चरणों में होने हैं।

छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने चालू खरीफ सीजन में प्रति एकड़ धान की खरीद 15 क्विंटल से बढ़ाकर 20 क्विंटल कर दी है। धान की खरीद केंद्र की तरफ से निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जाती है, लेकिन कांग्रेस सरकार धान उत्पादकों को प्रति एकड़ 9,000 रुपये की सब्सिडी देती है।

कांग्रेस ने अभी तक चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी नहीं किया है, लेकिन पहले ही किसानों के लिए ऋण माफी सहित 17 गारंटी की घोषणा कर चुकी है।