CG Election 2023: चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था पर डालें एक नजर, राजकोषीय घाटा कम, गरीबी भी घटी

हालांकि, Covid-19 महामारी का राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा, लेकिन ऐसा लगता है कि ये काफी हद तक उबरने में सफल रही है। जबकि FY20, यानि महामारी की शुरुआत में छत्तीसगढ़ की सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि में काफी गिरावट देखी गई, ये घटकर केवल 2.76 प्रतिशत रह गई। FY21 में इसमें 1.8 प्रतिशत की गिरावट देखी गई। लेकिन राज्य ने पिछले दो सालों में अच्छी वृद्धि के साथ बदलाव की कहानी लिखी है।

Assembly Elections 2023: पीएम मोदी ने किया बिरसा मुंडा के गांव का दौरा, क्या चुनावी राज्यों के आदिवासी वोटों पर है नजर?

अनुकूल आधार प्रभाव और अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने के कारण, राज्य की GDP ने वित्त वर्ष 2012 में 8.46 प्रतिशत की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की। लेकिन वित्त वर्ष 2013 में विकास में मामूली गिरावट आई है, जैसा कि ऊपर दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है।

छत्तीसगढ़ के पक्ष में जो बात है, वो इसका अपेक्षाकृत कम राजकोषीय घाटा है। राज्य सरकार हाल के सालों में अपने वित्तीय घाटे को अपने लक्ष्य के भीतर नियंत्रित करने में सफल रही है।

FY23 में, राज्य का राजकोषीय घाटा 3.33 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 3.17 प्रतिशत था। अगर सरकारी अनुमान पर यकीन करें, तो चालू वित्त वर्ष में भी वह ऐसा करने में सफल रहेगी।

2022-23 के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के आंकड़ों के अनुसार, राज्य की कुल बेरोजगारी दर 2.5 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय आंकड़े से भी कम है।

हालांकि, ये ध्यान देने वाली बात है कि चालू वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के अनुमान के अनुसार, छत्तीसगढ़ की शहरी बेरोजगारी दर 11.2 प्रतिशत है, जो राष्ट्रीय औसत 6.7 प्रतिशत से ज्यादा है।

छत्तीसगढ़ में गरीबी में अच्छी खासी गिरावट आई है। 2015-16 और 2019-21 के बीच अनुमानित 40 लाख लोगों को इससे बाहर निकाला गया है। हालांकि, राज्य में गरीबी अभी भी अपेक्षाकृत ज्यादा बनी हुई है। एक चौथाई से ज्यादा आबादी अभी भी बहुआयामी गरीबी के तहत जी रही है। बहुआयामी गरीबी के तहत रहने वाली आबादी के प्रतिशत के मामले में छत्तीसगढ़ राज्यों में सातवें नंबर पर है।

एक सकारात्मक बात ये है कि छत्तीसगढ़ की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत 91,481 रुपए से ज्यादा 1,33,898 रुपए है। इसके अलावा, अनुमान बताते हैं कि FY21 और FY22 के बीच इसमें बढ़ोतरी देखी गई है।

राज्य बड़े पैमाने पर महंगाई दर को xx में xx पर बनाए रखने में कामयाब रहा है - जो हाल के वर्षों में राष्ट्रीय औसत से कम है, हालांकि वित्त वर्ष 2011 में इस प्रवृत्ति में विराम देखने को मिला है।

राज्य की अर्थव्यवस्था के सेक्शन वाइज ग्रोथ के विश्लेषण से पता चलता है कि सर्विस सेक्टर राज्य की ग्रोथ का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें 9.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि वित्त वर्ष 23 में मैन्युफैक्चरिंग में 7.1 प्रतिशत और कृषि में 7.8 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।

हालांकि, छत्तीसगढ़ के स्टार्टअप इकोसिस्टम में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के आंकड़ों के अनुसार, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 871 के मामले में राज्य देश में केवल 16वें नंबर पर है, जो इसे प्रमुख राज्यों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से एक बनाता है।

तेलंगाना में भी छत्तीसगढ़ के साथ चुनाव होने हैं, वहां 4,426 स्टार्टअप हैं। नवंबर में चुनाव वाले दो और प्रमुख राज्यों राजस्थान में 2,731 स्टार्टअप और मध्य प्रदेश में 2,515 स्टार्टअप ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है।

इसी तरह, डिजिटल पहुंच भी काफी कम है। राज्य की लगभग आधी आबादी के पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, क्योंकि इसकी टेली डेनसिटी 52.14 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत 63.53 प्रतिशत से बहुत कम है, जैसा कि नीचे दिए गए चार्ट से देखा जा सकता है।

केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें तो, छत्तीसगढ़ में लगभग एक करोड़ 76 लाख जन धन अकाउंट हैं, और उनमें से ज्यादातर ग्रामीण इलाकों से हैं। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि इन खातों में फिलहाल 6,227 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम जमा है।

वित्त वर्ष 2017 से अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राज्य में एक करोड़ 11 लाख से ज्यादा घर बनाए गए हैं। हालांकि, वित्त वर्ष 2020 के बाद से निर्मित घरों की संख्या में गिरावट आई है, जिससे छत्तीसगढ़ में विपक्ष ने राज्य सरकार पर योजना को ठीक से लागू नहीं करने का आरोप लगाया है। संदर्भ के लिए, वित्त वर्ष 2013 में योजना के तहत केवल 32,590 ग्रामीण घर बनाए गए, जो वित्त वर्ष 18 में बनाए गए 365,867 ग्रामीण घरों से कम है।

राज्य सरकार की योजनाओं की बात करें तो, छत्तीसगढ़ हाल के महीनों में कई लोकलुभावन उपायों की घोषणा कर रहा है। सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, जिसके तहत चावल, गन्ना और मक्का जैसी फसलें उगाने वाले किसानों को इनपुट सब्सिडी के रूप में प्रति एकड़ 13,000 रुपए तक दिए जाते हैं।

इस बीच, राज्य में बेरोजगारी में बढ़ोतरी के खिलाफ नाराजगी को दूर करने के लिए एक कदम उठाते हुए, छत्तीसगढ़ ने भी इस साल बेरोजगारी भत्ता योजना शुरू की। इसके तहत आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 2,500 रुपए मासिक भत्ता दिया जाता है। लाभार्थियों को उनके रोजगार की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाता है।