'जीतने के बाद बंद कर दें फोन, पार्टी दफ्तर पहुंचे' राजनीतिक दलों में खरीद-फरोख्त से बचने के लिए बनाया कंट्रोल रूम

Assembly Elections Result 2023: पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों (Assembly Elections) से पहले कांग्रेस (Congress) ने अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को सख्त निर्देश जारी किए- अगर आप जीतते हैं, तो अपने फोन बंद कर दें और सीधे राज्य की राजधानी में पार्टी के मुख्यालय पहुंच जाएं। रूट की जांच की गई, वैकल्पिक मार्गों को चुना गया। यहां तक की ड्राइवरों के बैकग्राउंड की जांच की गई और हर एक गाड़ी पर विश्वसनीय पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए। अगर जरूरत पड़ी हो, तो उम्मीदवार नकली कारों को तैनात करने का भी सहारा ले सकते हैं।

इन सब तैयारियों मकसद सिर्फ 'हॉर्स ट्रेडिंग' को रोकना है। ये एक ऐसी प्रथा है, जहां एक राजनीतिक दल विधान सभा में बहुमत हासिल करने के लिए किसी दूसरे पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों को खरीदता है।

चुनाव नतीजों और सरकार के शक्ति परीक्षण के बीच के दिन जनता के लिए मुश्किल क्षण होते हैं, जिन्होंने अपना वोट डाला है और सरकार के सत्ता संभालने का इंतजार कर रही है।

डीके शिवकुमार ने कैसे बचाए विधायक?

कांग्रेस नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम, डीके शिवकुमार ने उस दौरान सभी पांच चुनावी राज्यों के विजयी कांग्रेस उम्मीदवारों की अपने राज्य में एक गुप्त जगह पर रखा था। मतलब की एक रिसोर्ट में।

शिवकुमार खरीद-फरोख्त में विधायकों को खोने का दर्द अच्छी तरह जानते हैं। 2018 में, आम चुनावों में जीत के बाद शिवकुमार को कांग्रेस के 77 बाकी विधायकों के साथ जश्न मनाना चाहिए था। इसके बजाय, वे उस दिन ज्यादातर समय पार्टी के स्टेट हेडक्वार्टर में झगड़ते रहे।

शाम को, शिवकुमार ने उन्हें दो बसों में बिठाया और बाकी सभी के बाद खुद भी दूसरी बस में सवार हो गए। बेंगलुरु से लगभग एक घंटे की ड्राइव पर बिदादी के एक रिसॉर्ट के रास्ते में बसों को किसी भी ब्रेक के लिए रुकने की अनुमति नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि काफी सौदेबाजी के बाद विधायकों को मोबाइल फोन अपने पास रखने अनुमति दी गई थी।

जनता दल-सेक्युलर (JD-S) के साथ गठबंधन में सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को 78 विधायकों को अपने साथ रखने की जरूरत थी। वे शपथ ग्रहण तक वहीं डटे रहे।

फिर भी, राज्य के राज्यपाल ने बीजेपी के बी.एस. को बुलाया। येदियुरप्पा सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी थे, लेकिन उनकी सरकार परीक्षण में विफल रही।

कांग्रेस-JD(S) गठबंधन ने सत्ता संभाली लेकिन एक साल बाद गिर गई, क्योंकि कुछ विधायक BJP में चले गए और कई कांग्रेस और JD(S) विधायकों ने इस्तीफा दे दिया। बीजेपी सत्ता में वापस आ गई थी।

चुनावों और नतीजों से पहले, कांग्रेस ने पांच भारतीय राज्यों में से चार राज्यों-छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान में जीतने की संभावना के बाद खुद को बचाने के लिए ये कदम उठाए होंगे।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की भी मंत्री पद और दूसरी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, लेकिन बहुमत को समायोजित नहीं किया जा सकता है। राज्य मंत्रिमंडलों में शायद ही कभी फेरबदल होता है और मंडलियां सक्रिय हो जाती हैं। राजनीतिक दल अपने विधायकों को मंत्री बनने या राज्य सार्वजनिक निगमों के लालच के चलते पाला बदलने के लिए सावधान रहते हैं।

मध्य प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और BSP के समर्थन से, कमल नाथ ने 2018 में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला। असंतुष्ट होकर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस छोड़ दी और 2020 की शुरुआत में 22 कांग्रेस विधायकों के साथ BJP में शामिल हो गए।

इससे कमल नाथ की सरकार गिर गई और शिवराज सिंह चौहान चौथे कार्यकाल के लिए वापस आ गए। सिंधिया को राज्यसभा के लिए नामांकित किया गया और वह नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री बने।

इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि कांग्रेस की तरफ से जारी किए गए ज्यादातर दिशानिर्देश मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए थे।

कांग्रेस ने बनाया कंट्रोल रूम

पार्टी ने अपने राज्य मुख्यालय की तीसरी मंजिल को केंद्रीय और राज्य नेताओं के लिए एक कंट्रोल रूम में बदल दिया, ताकि पार्टी के पूर्व नौकरशाहों और रिटायर पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन से स्थिति पर नजर रखी जा सके। कंट्रोल रूम के प्रमुख होंगे कमल नाथ, दिग्विजय सिंह और रणजीत सुरजेवाला।

शिवकुमार को रिजल्ट के दिन विजयी कांग्रेस उम्मीदवारों पर शासन करने के लिए तेलंगाना भेजा गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि BRS प्रमुख के.चंद्रशेखर राव (KCR) ने कैश ऑफर के साथ कांग्रेस उम्मीदवारों से संपर्क किया, लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में बीजेपी पर इसी तरह के आरोप लगाए थे।

चुनाव लड़ने के लिए जरूरी पैसे को ध्यान में रखते हुए, खरीद-फरोख्त के लिए नकद कीमत भारी होगी, जो कि राज्य विधानसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की तरफ से तय 40 लाख रुपये प्रति उम्मीदवार से काफी ज्यादा है।

अतीत में कई बार राजनीतिक दलों ने सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। लेकिन शीर्ष अदालत के पास करने को बहुत कम है।

हॉर्स ट्रेडिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसमें रणनीतिक और सामरिक योजना शामिल होती है, और सोच-समझकर कदम उठाने से पहले शीर्ष वकीलों से परामर्श किया जाता है।