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यदि लोकतांत्रिक समाज में चुनावों को वास्तविक महत्व देना है और अपेक्षाओं को पूरा करना है तो यह आवश्यक है कि सरकारी चुनाव प्रक्रिया को संचालित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाएं पर्याप्त हों। दृष्टिकोणों का गहन विश्लेषण करने और उनके लाभों और कमियों पर विचार करने के बाद ही उनकी उपयुक्तता निर्धारित की जा सकती है।

संविधान के अनुसार, भारत में केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन के साथ एक संसदीय प्रणाली है। भारत के राष्ट्रपति राज्य के औपचारिक प्रमुख और सभी भारतीय रक्षा बलों के अंतिम कमांडर-इन-चीफ दोनों के रूप में कार्य करते हैं।

चूंकि भारत एक लोकतंत्र है, इसलिए हर किसी को संसद के आम चुनावों में गुप्त मतदान करने का अधिकार है। संसद सदस्य, जैसा कि उन्हें सामूहिक रूप से जाना जाता है, सभी निर्वाचित अधिकारी होते हैं जिनके पास पाँच साल का कार्यकाल पूरा करने का अवसर होता है।

भारत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित है। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है जो राज्य के प्रमुख के रूप में कार्य करता है; हालाँकि, मुख्यमंत्री उस पार्टी या राजनीतिक गठबंधन का प्रमुख होता है जिसने क्षेत्रीय चुनावों में बहुमत हासिल किया है, जिसे राज्य विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है।

राज्य विधानसभा चुनावों का उपयोग राज्य के कार्यकारी निकाय को चुनने के लिए किया जाता है, जिसके पास वास्तव में कार्यकारी अधिकार होता है।